१० माघ, जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले पेश गरेको प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयक, २०८१ सच्याएर ल्याउन सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले माग गरेका छन् ।
बुधबार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।
बिहीबार प्रदेश सभाको बैठक सुरू हुने वित्तिकै सत्ताघटक एमालेका सांसद राजेन्द्र चौधरीले बुधबार सदनमा पेश विधेयकमा थारू लगायतका मातृभाषालाई नसमेटी ल्याएको विधेयक सच्याउन माग गरे ।
यसका साथै सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेस सचेतक जिवछि देवी यादवले मातृभाषालाई छुट्टाउनु भनेको आमाको दूधको दशधारा बिर्सनु रहेको भन्दै उनले मातृभाषालाई नसमेटेसम्म सदन चल्न नदिने बताइन् ।
यस्तै जनमतका प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले बिना छलफल नै मातृभाषालाई नमेटेर विधेयक ल्याएको भन्दै मधेशका सबै मातृभाषालाई समेट्न माग गरेका छन् ।
यस्तै लोसपाका सांसद जयलुन राईनले मुस्लिमको उर्दू भाषालाई पनि बाइपास गरेको भन्दै विधेयकमा समावेश गर्न माग गरे ।
यस्तै एकीकृत समाजवादीकी सांसद बेची लुंगेलीले मगर, तामाङ, थारू, मगहीलगायका मातृभाषालाई मारेर प्रदेशको विकास सम्भव नभएको भन्दै विधेयक संशोधन गर्न माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘ मातृभाषा जोगाउनुको साटो उल्टै प्रदेश सरकारले नै मार्ने हो भने प्रदेशको विकास कुनै पनि हालतमा सम्भव नै छैन। त्यसकारण विधेयकमा मातृभाषालाई स्थान दिइयोस्।’
यसअघि मगही समुदायले जनकपुर चोकमा विधेयकमा मगही भााषा मसमावेश गर्न माग गर्दै मसाल जुलुस निकाले छन् भने सदन बाहिर गेटमा थारू सांसदहरूले प्रदर्शन गरेका थिए ।
प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरूले बोलिरहँदा सभामुखले १० मिनेटका बैठक स्थगित गरेका छन् ।
