पोखरा । संघीय संसदमा छलफलको क्रममा रहेको निजामती सेवा विधेयकमा आफूहरूको वृत्ति विकासको सुनिश्चितताको सहित पोखरामा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । महानगरपालिकामा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक आदेश विधेयकमा समेटिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरूले २ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं मार्फत सङ्घ सरकारमा पठाएका हुन् । ‘समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजित निजामती कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको २०७८ माघ १२ को फैसला प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा समेट्नुपर्छ,’ ज्ञापनत्रमा भनिएको छ ।
आदेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको हकमा संघीय निजामती सेवा ऐन बमोजिम माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने अवधि पुरा गरेपछि जुनसुकै प्रादेशिक क्षेत्रमा सरुवा भई जान पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, संघको दरबन्दीका रिक्त पदमध्ये निश्चित प्रतिशत पदहरू समायोजन भई गएका र संघमा जान चाहने कर्मचारी मध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा सरुवा भई जान सक्ने गरी व्यवस्था गर्न र प्रदेश वा स्थानीय तहको एक तह माथिको पदमा बढुवा पाएका कर्मचारीहरू समेत संघमा बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन बाधा नपुग्ने सुनिश्चितता गर्न भनिएको छ ।
संघीय निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा निश्चित प्रतिशत पदहरू देशभरका स्थानीय तथा प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरू बिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको मर्यादाक्रम समान हुने विषय समेट्न भनिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका वरिष्ठ कर्मचारीहरू संघको सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा रहि काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अविलम्ब पुनरावलोकन गरी वरिष्ठता र ज्येष्ठताका मान्य सिद्धान्त कायम हुने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेशमा भनिएको छ ।
पोखराका निजामती कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय कर्मचारी सेवा ऐन तथा नियमावलीमा प्रदेश निजामती कर्मचारी सरह स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वृत्ति विकासबाट वञ्चित गरेको भन्दै संघको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा समावेश हुनुपर्ने महानगरका वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलले बताए ।
