काठमाडौँ । मधेसवादी दलहरूको बिचमा सहकार्य र एकताको पहल भइरहेको समयमा कुनै बेला मधेस आन्दोलन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई बिउँताउने प्रयास भइरहेको छ । २०६३/०६४ बाट सुरु भएको मधेस आन्दोलनको नेतृत्व उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको तत्कालीन सद्भावना पार्टीले गरेका थिए ।
अहिले ती तीन वटै दल नरहे पनि ती दलका नेता राजनीतिमा सक्रिय छँदैछन् । तिनै नेताहरूको बिचमा मोर्चाबन्दीको प्रयास भइरहेको छ । अहिले उपेन्द्र यादवले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र राजेन्द्र महतोले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
यी तीन दलका अध्यक्षहरूले एकपटक पुनः संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बिउँताउने प्रयास गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
मोर्चाको विगत
२०६३ माघ २ गते अन्तरिम संविधान जलाएर मधेस आन्दोलनको सुरुवात उपेन्द्र यादवले गरेका थिए । पहिलो चरणको आन्दोलनपछि सरकारसँग २२ बुँदे सम्झौता भयो । तर सम्झौता कार्यान्वनमा सरकारबाट आलटाल भएपछि उपेन्द्र यादवले राजेन्द्र महतोसँग मिलेर मधेसी मोर्चा गठन गरेका थिए ।
दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी चलिरहेकै बेला महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तमलोपा गठन भएको थियो । त्यसपछि महतो र यादवले महन्थ ठाकुरलाई साथमा लिएर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरेका थिए । सोही मोर्चाबाट दोस्रो चरणको मधेस आन्दोलन भएको थियो । २०६४ फागुन १६ गते मोर्चा र सरकारबिच ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सो सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मोर्चाको तर्फबाट उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
आठ बुँदे सम्झौतापछि पनि सो मोर्चा सक्रिय रह्यो । सरकार, सदन र सडक गरी तीन वटै मोर्चाबाट अघि बढिरहेको समयमा तीन वटै दल बिस्तारै विभाजन हुन थाले । विभाजन भएका दलहरू पनि मोर्चामा सामेल हुन थाले । धेरै दल भएपछि मोर्चा कहिले सक्रिय हुने, कहिले निष्क्रिय हुन थाल्यो । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नै नाकाबन्दीसम्मको आन्दोलन गरेको थियो ।
विनानिष्कर्ष त्यो आन्दोलन तुहिएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पनि निष्क्रिय भयो । ८–९ वर्षपछि पुनः त्यही मोर्चालाई बिउँताउने प्रयास भइरहेको छ ।
नेताहरूको प्रयास
सरकार र मधेसी मोर्चाबिच भएको आठ बुँदे सम्झौता संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि कोसेढुङ्गा सावित भएको थियो । त्यही सम्झौतापछि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी सुनिश्चित भएको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बताउँछन् ।
उनले भने, ‘देशको परिवर्तनको आधार नै आठ बुँदे सम्झौता बन्यो । त्यो सम्झौता नभएको भए देशमा संघीयता र गणतन्त्र आउने थिएन । कांग्रेस–कम्युनिस्ट पनि संघीयताको पक्षमा थिएनन् ।’
त्यो आठ बुँदेमध्ये अझै पनि कपितय माग पूरा नभएको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दाबी छ । २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयमा ल्याउन दलहरू फेरि एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष यादवले भने, ‘२२ र ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउने मुख्य दायित्व तीन दलको हो । तीन दल अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसमा अन्य दलहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ ।’
मधेस आन्दोलनको क्रममा थुप्रै आन्दोलनकारीमाथि मुद्दा चलेको, कतिपय नेता जेलमा रहेको भन्दै उनले यसबाट मुक्त गराउने काम तीन दल अर्थात् तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको रहेको प्रस्ट पारे ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई फेरि बिउँताएर अन्य दलहरूलाई समेत समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । उनले यसबारे दलहरूको बिचमा छलफल भइरहेको बताए ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आवश्यक रहेको र त्यसमा अन्य दलहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अब तीन दलले मात्र आन्दोलन सफल हुँदैन । त्यसमा मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत अन्य पहिचानवादी शक्तिलाई पनि राखेर बृहत् मोर्चा बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।’
लोसपा नेपालका सहअध्यक्ष एवं वार्ता समितिका संयोजक सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बिउँताउन पहल भइरहेको र यसको प्रस्ताव जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाट आएको बताए । उनले भने, ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई नै अगाडि बढाऔँ भनेर कुराकानी भइरहेको छ तर टुङ्गो लागिसकेको छैन । पर्सि एउटा बैठक बसेर मोर्चाको मोडालिटीको बारेमा छलफल हुन्छ ।’
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गर्ने दल अहिले नरहे पनि ती दलको नेतृत्व गरेका नेता राजनीतिमा क्रियाशील नै रहेकाले ती नेताका बिचमा छलफल भएर फेरि मोर्चा गठन गर्न सकिने शुक्ला बताउँछन् । उनले भने, ‘असम्भव छैन, यद्यपि ठोस रूपमा यसबारे कुरा भएको छैन । अर्को बैठकबाट मोडालिटीको विषयमा कुरा हुन्छ ।’
जसपा नेपालका महासचिव लालबाबु राउतले पनि मधेस विद्रोहलाई ८ बुँदे सम्झौतामार्फत उचाइमा पु¥याउने तत्कालीन दलहरू र त्यसका नेताहरूको बिचमा सहकार्यका लागि पहल भइरहेको बताए । यसबारे जसपा नेपालको अगामी बैठकमा केही कुरा तय हुने उनको भनाइ छ ।
लोसपा नेपालका महासचिव मनिष सुमनले पनि आठ बुँदे सम्झौतालाई नै आधार मानेर सहकार्य वा मोर्चाका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । आठ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये राजेन्द्र महतो अलि फरक सोच र विचारका साथ अगाडि बढे पनि उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले अहिले पनि मधेसको साथ नछाडेको उनले प्रस्ट पारे । ‘यसमा कहाँ गएर कुरा मिलाउन सकिन्छ भन्ने छलफल गर्न बाँकी छ,’ सुमनले भने ।
अहिले पनि मोर्चा बनाउँदा तीन दलबाहेक पनि मधेसको अधिकार र पहिचानका लागि काम गरिरहेका अन्य दललाई समेत साथ लिनुपर्ने उनले बताए ।
नयाँ मोर्चाका लागि प्रयास
सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुई दल कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड बढाउने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने जस्ता प्रावधान ल्याउन खोजेको चर्चाले मधेसवादी दल तर्सिएका छन् । त्यसलाई रोक्नका लागि मधेसवादी दलहरू ध्रुवीकृत हुन थालेका छन् ।
मोर्चा बनाउनका लागि राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाहेक सबै दलले आ–आफ्नो पार्टीमा वार्ता समिति गठन गरिसकेका छन् । वार्ता समितिहरूको बिचमा सामान्य छलफल सुरु भइसकेको छ ।
जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी यसमा अलि बढी सक्रिय छन् । उनले नै दलहरूको बिचमा समन्वय गरिरहेका छन् । लोसपा, जनमत पार्टी, जसपा, तमलोपा र जसपा नेपाल पनि वार्ता समिति गठन गरेर छलफलमा जुटेका छन् । ती दलहरूले एक ठाउँमा आउनका लागि विभिन्न औपचारिक, अनौपचारिक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिरहेका छन् । तर शीर्ष तहमा छलफल भएको छैन । निष्कर्षमा पुग्नका लागि शीर्ष तहका नेताहरूको बिचमा छलफल हुन आवश्यक रहेको दलका नेताहरू बताउँछन् ।
