२६ भदौ, हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले विशेष नगरसभा बोलाएको छ । उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले कर समायोजनको लागि माग गरिएको विशेष नगरसभा बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
विशेष नगरसभा बोलाउने निर्णय भए पनि उपमहानगरले कर समायोजनलाई ‘अमान्य’को संकेत दिएको छ । कर समायोजनका विषयमा व्यापक छलफल गरी नवगठित कार्यदललाई करको दर हेरफरमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने अधिकारी प्रत्योजन गरेर विशेष नगरसभा स्थगित गरिने भएको छ ।
कर समायोजन गर्ने प्रस्ताव विशेष नगरसभामा जानुपूर्व विभिन्न विषयगत समितिहरुमा छलफल भएर राजश्व परामर्श समिति हुँदै जानुपर्ने हुन्छ । तर, चौतर्फी अन्यौलताबीचमै नगरसभा बोलाइएको छ ।
नगरसभाको मिति तोक्ने विषयमा नै सहमति हुन नसकेको अवस्थामा कर घटाउने वा नघटाउने भनेर पर्याप्त छलफल नगरी विशेष नगरसभा बोलाइएपछि ब्यवसायीको माग पूर्णरुपमा सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून छ ।
७ असार २०८१ मा सम्पन्न १५ औं नगरसभाबाट वृद्धि गरिएको राजश्व समायोजन गर्न मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघलगायतका वस्तुगत संघहरु, जिल्ला सहकारी संघसमेत सबै व्यवसायिक संस्था साउनको अन्तिममा आन्दोलित बनेका थिए ।
आन्दोलनका कारण ३२ साउनमा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित ८ बुँदामा उपमहानगरले लिखित सहमति गरेको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामा सबै शीर्षकमा वृद्धि गरिएको कर सतप्रतिशत फिर्ता गरी पुरानै दर कायम गरिनु पर्ने आन्दोलनरत पक्षको मागमा उपमहानगरले आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी आजका उप्रान्त हुने नगरसभा समक्ष पेश गर्ने उल्लेख छ ।
तर, उपमहानगरपालिकाको मंगलबार बसेको नगरकार्यपालिका बैठकले कार्यदल गठन गरेकाले प्रस्ताव नगरसभामा पेश हुने सम्भावना शुन्य प्रायः छ ।
नगरकार्यपालिकाको बैठकले राजश्व परामर्श समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रमुख राजेश बानियाँको संयोजकत्वमा वडाअध्यक्ष सविन न्यौपाने, नवीन सिग्देल, विष्णुगोपाल महर्जन र फुर्वा दोर्जे लामा सदस्य रहने गरी पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
‘यो नगरसभाबाट कर समायोजन हुँदैन् । भर्खरै गठित कार्यदलले करको दरमा व्यापक छलफल र अनुसन्धानका लागि अधिकार पाउँछ । कार्यदलबाट राजश्व परामर्श समिति हुँदै कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएर मात्रै अर्को नगरसभाबाट हेरफेर हुन सक्नेछ,’ उपमहानगरका प्रवक्तासमेत रहेका कार्यदल सदस्य सविन न्यौपानेले भने ।
कार्यदलले पर्याप्त होमवर्क नभ्याएको र कानुनी समस्याका विषयमा विश्लेषण नै नगरी हतारमा कर समायोजन गर्ने पक्षमा उपमहानगर नरहेको हो । ‘कार्यदलले कानुनी पक्षलाई टेकेर आवश्यक छलफल र परामर्श गरेर मात्रै यसको टुंगो अर्को नगरसभाले लगाउँछ,’ उनले भने ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमै कर समायोजनको एउटा नजिर बस्ने भएकाले ७५३ वटै स्थानीय तहको अप्ठेरो परिस्थतिको विश्लेषण गरेर कर समायोजन ‘अमान्य’को संकेत स्पष्ट दिन खोजेको उपमहनगरका अर्का एक कार्यपालिका सदस्य बताउँछन् ।
चालु आव २०८१/०८२ को लागि जारी आर्थिक ऐनमार्फत् तय गरिएको करको दरमा व्यवसायीहरुले बिरोध जनाएपछि नेकपा एमालेसमर्थित हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका बहुमत नगरसभा सदस्यहरुले ३० साउनमा नगरसभामार्फत् करको दर घटाउने उद्घोषसहित विशेष नगरसभा बोलाउन नगप्रमुखसमक्ष माग गरेका थिए । बहुमत सदस्यले विशेष नगरसभा माग गरेको ३० दिनभित्र बोलाउनुपर्ने कानुनी बाध्यताबाट मात्रै विशेष नगरसभा आव्हान भएको उपमहानगरपालिका कार्यलयले जनाएको छ ।
सोही मागलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा २० भदौमा बोलाइएको कार्यपालिका बैठक कार्यपालिका सदस्यहरू अनुपस्थित भएपछि नगर मेयर नाकुमारी लामाले स्थगित गरेकी थिइन् ।
यसअघि बृद्धि भएको करको दर साविकमा नल्याए व्यवसायीले पुन आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको प्रवक्ता एवम् उपाध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाईले बताए । ‘उपमहानगरले ब्यवसायीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरिएन भने पुनः बजार बन्द गरी आन्दोलन गरिने छ,’ उनले भने ।
व्यवसायीले उपमहानगरसँग पुरानै करको दर कायम गरिनु पर्ने, अवैज्ञानिक विज्ञापन कर खारेजी, उपभोक्त समितिमार्फत हुने विकास निर्माणको काम निर्माण व्यवसायीमार्फत् गरिनुपर्ने, होटल व्यवसाय रातको १२ वजेसम्म संचालनको प्रत्याभूत गरिनुपर्ने तथा वर्गीकरण गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले काम गरी भुक्तान गरिसकिएको भ्याट रकम पुनः शीर्षक परिवर्तन गरी वक्यौता देखाइएको उपमहानगरको गल्ती तत्काल सच्याउनु पर्ने, घरबहाल कर वर्गीकरण गरी घरधनी स्वयम्ले भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग राखेका थिए ।
@अनलाइनखबर
