लाखौं भुइँमान्छे जोगाउने कि रवि लामिछाने ?
नेपाली कांग्रेसले सहकारी अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दै संसदीय गतिविधि निरन्तर अवरुद्ध गरेपछि सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद्मा विपक्षीले उठाएका एजेन्डाबारे गम्भीर बहस गरेर त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा संसद् नै स्थगित गरेर सरकार स्वयंले समकालीन राजनीतिक समस्यालाई गहिर्याएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका सत्तारुढ दलहरू गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर स्पष्टीकरण दिने तर छानबिन समिति बन्न नसक्ने अडानमा थिए भने कांग्रेसले समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नसक्ने अडान राखेको थियो । तर, सहकारी अनियमितताका बारेमा तथ्य सहित प्रश्न उब्जिएपछि गृहमन्त्रीका बारेमा छानबिन समिति बन्नै नहुने तर्क आफैंमा य...