१७ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्रकृतिक स्रोत समितिले अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासीबारे छलफल गर्दैछ ।
छलफलमा समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि समस्या समाधान आयोगका अधिकारीहरूलाई बोलाएको छ ।
बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको समितिको बैठक सिंहदरवारस्थित समितिको सभाकक्षमै बस्नेछ ।
समिति सचिवालयका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या, सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भइरहेका कामकारबाही र संविधान अनुसार भूमिहिनलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने भनिएको प्रावधानको कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्न लागिएको हो ।
संविधानको धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा ५ मा संविधान जारी भएपछि राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर, यससम्बन्धी संघीय कानुन नबनेको र कानुन नबनेकै कारण संविधान जारी भएको झण्र्ड एकदशकसम्म संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
