काठमाडौँ । सहकारी पीडितले ओली सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेश पीडितको समस्या समाधान भन्दा पनि सहकारी ठग बचाउने खेल भएको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा कार्यक्रमको आयोजना गरी समस्या समाधानका लागि १६ बुँदे पत्रसमेत सार्वजनिक गरिएको हो ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान(महासंघ)का अध्यक्ष कुशलभ केसीले देशभरि सहकारी बचतकर्ताहरू तनावमा भएको बेला अध्यादेश पीडित मैत्री भन्दा पनि ठग बचाउने योजनामा ल्याइएको बताए । केसीले पीडितहरू घरबार विहीनको अवस्थामा पुगेको बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेश आगोमा घ्यू जस्तै भएको बताउँदै भने, “हामीले ओली सरकारले आफूलाई सच्याएर अघि बढ्ला भनेको त झन् पीडितको उठीबास लगाउने कार्य भयो ।” “हामीले १६ बुँदे सुझाव पत्रसहित सरकालाई यो चेतावनी दिन्छौँ कि समस्या समाधान होस् अन्यथा जे पनि हुनसक्छ ।”केसीको चेतावनी छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले सहकारी अध्यादेश पीडितलाई न्याय दिन भन्दा पनि काँग्रेस–एमालेका सहकारी ठग बचाउन ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले काँग्रेस–एमाले सरकार रहुन्जेल सहकारीको पैसा पीडितले नपाउने जिकिर गरे । न्यौपानेले पीडामा रहेका पीडितको बचत तत्काल फिर्ता गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा उल्लेख नभएकोले पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नरहेको दाबी गरे ।
अधिवक्ता हरि कट्टेलले देशभरिका सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने सरकारले पहल नगरे जनता थप आक्रोशित बन्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकार लाग्नु पर्ने धारणा राखे ।
आयोजक महासंघले देशभरि बचत तथा ऋण सहकारी १५ हजार र कृषि सहकारी २१ हजार गरेर जम्मा ३६ हजार सहकारीलाई सरकारले अनुमति दिएकोमा अहिले बचत तथा ऋण सहकारी अधिकांश सङ्कटमा रहेको जानकारी दिएको छ ।
अहिलेको अध्यादेश पीडितको पीडामा मल्हम लगाउने भन्दा थप घाउ बल्झाउने भएको आरोप लगाउँदै सहकारी पीडितको आर्थिक सुरक्षाको स्वामित्व सरकारले लिनु पर्ने । ठग सञ्चालकहरू, कर्मचारीहरू तिनका परिवारजनहरू आफन्तहरू र विभिन्न स्थानमा लगानी गरेको चलअचल सम्पत्ति सरकारले आफ्नो कब्जामा लिई, अधिकरण/जफत गरी, तुरुन्तै (आज भोलि नै ) समाधान दिन पर्ने । सरकारले बजेटमार्फत ५ लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता दिने घोषणा यथार्थमा धोती लगाएकोलगायत विभिन्न १६ बुँदे मागपत्र जारी गरी सो पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने पीडितले चेतावनी दिएका छन् ।
समस्यागत सुझावका बुँदाहरू:
१. भविष्यमा सहकारीको संस्थाले गर्न सक्ने अपचलन र अनियन्त्रित व्यवहारलाई प्राधिकरण बनाएर नियमन गर्न खोजेको अध्यादेश सकारात्मक छ । यद्यपि यसको दुरुपयोग हुने गुञ्जायस विद्यमान छ ।
२.सहकारी ठगहरूका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सदस्य पदाधिकारी शाखा प्रमुख विभागीय समितिहरू एवं कर्मचारी समितिको संलग्नता यकिन गरी तिनका परिवारका अथवा तीन पुस्तासम्मका नातागोता आफन्त इष्टमित्र साथीभाइ शङ्कास्पद व्यक्ति लगायत संघसंस्था कम्पनी मा लगानी सेयरबजारमा लगानी विदेशमा लुकाई छिपाई राखेको रकम समेत खोजी गर्ने त्यस्तो अवैध तरिकाले राखेका सम्पत्ति सरकारले जफत गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने।
३. बैंकमा धितो राखी सहकारीले लिएको रकम असुली गर्ने प्रयोजनलाई बैंकहरूले धितो लिलाम गर्ने प्रक्रिया छ तर पीडितको रकम असुलीमा बैंक मौन छ। न्यून मूल्यमा बैंकले सम्पत्ति लिलाम गर्दा पीडितको अधिकार हनन भएको छ तसर्थ त्यस्तो बैंकले धितो राखेको रकम सरकारले सकार्ने सो बैंकले पाउनुपर्ने रकम तत्काललाई सरकारले बैंकलाई तिरिदिने र त्यसरी सकारेको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्ने र सो सम्पत्ति चलनचल्ती मूल्यमा लिलाम गरी उठेको रकमबाट सरकारले बैंकलाई तिरिदिएको रकम शोध भर्ना लिने बाँकी बचेको पैसा कोषमा जम्मा गरी पीडितलाई वितरण गर्नुपर्ने ।
४. थुनुवामा रहेका सञ्चालकहरू कानुन व्यवसायी मार्फत पैसाको चलखेलले धरौटीमा छुट्ने सम्भावना बलियो छ । छुटेपश्चात् निजहरू भारत वा तेस्रो मुलुक भाग्ने, सम्पत्ति बेच्ने र सम्पर्कविहीन हुने सम्भावना उनीहरूलाई बचतकर्ताको पैसा नतिरे रमा जेलबाट मुक्त नगर्ने । साथै निजहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनुपर्ने, विदेश भागिसकेकालाई रेट कर्नर नोटिस जारी गरी तदारुकताका साथ नेपाल भित्र्याउन कडा निर्देशन हुनुपर्ने ।
५. सरकारले बजेटमार्फत ५ लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता दिने घोषणा यथार्थमा धोती लगाएको अवस्था छ । अध्यादेशले बचतकर्तालाई दुई वर्गमा विभाजन गरी साना र ठुला बचतकर्ता भनेर बचतकर्तालाई संगठित हुन नदिने षड्यन्त्र गरेको देखिन्छ । ५ लाखसम्मको रकम पनि सरकारले जमानी बसेर दिने नभई सहकारीले ऋण दिँदा राखेको धितो बिक्री गरी दिने भनिएको छ । सम्पूर्ण बचतकर्तालाई पहिलो किस्तामा कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ दिने कानुन ल्याएको भये सबै बचतकर्ताहरूलाई थोरै मात्र भएपनि राहत मिल्ने थियो ।
६. सहकारी पीडितको आर्थिक सुरक्षाको स्वामित्व सरकारले लिनु पर्छ । ठग सञ्चालकहरू, कर्मचारीहरू तिनका परिवारजनहरू आफन्तहरू र विभिन्न स्थानमा लगानी गरेको चलअचल सम्पत्ति सरकारले आफ्नो कब्जामा लिई, अधिकरण/जफत गरी, तुरुन्तै (आज भोलि नै ) समाधान दिनु पर्छ ।
७. नागरिकको जीवन रक्षाको संवैधानिक हक अनुरूप असाध्य र कडा रोग लागेर उपचार खर्चको अभावमा मृत्युवरण गर्न बाध्य मानसिक विक्षिप्त भएर बाँच्न बाध्यहरूलाई सरकारले उनीहरूको जीवन रक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ र पीडितहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ ।
८. सञ्चालकको मिलेमतोमा सञ्चालकको हुँदै नभएको जग्गा लाई बिचौलिया मार्फत न्यून मूल्यको जग्गालाई तीन चार गुणा मूल्य कायम गरी सेटल गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्छ । यसभन्दा अगाडि सेटलको नाममा हजारौँ बचतकर्तालाई ठगिसकेको हुँदा त्यस्ता कार्य यस्ता कार्य गर्नमा रोक लगाउनु पर्छ । बिचौलियाहरूलाई र मतियारहरूलाई ठगेको रकमको १० गुणा जरिवाना र हदैसम्मको कैद सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
९. सहकारी ठगहरूले जेलभित्रबाट विभिन्न दलालहरू परिचालन गरी तेस्रो पक्षको न्यून मूल्यको जग्गालाई अत्यधिक मूल्याङ्कन गराई बाहिर बसेर सम्झौता गराउने मिलापत्र गर्ने गराउने पाइएको छ । मिलापत्र गर्दा वास्तविक पीडितले बुझेको पैसा बैंकमा जम्मा भएको खाताको विवरण अथवा ठुलो रकमका हकमा बैंकले गुड फर पेमेन्टको कागजात अनिवार्य रूपमा न्यायालय अथवा सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ । सो पर्याप्त कागजात भएमा मात्र मिलापत्र गरेको कुरालाई कानुनी मान्यता हुनुपर्दछ ।
१०. समस्याग्रस्त सहकारीमा सम्बन्धित सहकारीको अलग अलग विवरण तयार पारी सहकारी तथा सञ्चालकहरूको सम्पत्ति, सहकारीमा धितोमा रहेको सम्पत्ति ( जग्गा, बिल्डिङ, सेयरमा लगानी, बैंक ब्यालेन्स, कम्पनीमा लगानी, सवारी साधन, मेसिनरी औजारहरू तथा अन्य चल अचल सम्पत्ति जफत गरेको विवरण पारदर्शी तरिकाले बचतकर्ताले र सरोकारवाला निकायले चाहेका बेला हेर्न देख्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ !
चाहे प्राधिकरण लागू गर्दाको बखत होस् चाहे सरकारले अन्य कुनै निकाय निर्माण गर्दा प्रस्ट बुझ्ने भाषामा लागू हुनु पर्दछ ।
११. समस्याग्रस्त गर्नका लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ को उपदफा १ को खण्ड (च) मा रहेको २५ जना शब्द नै उपयुक्त हुने हुनाले २५ प्रतिशत भन्ने शब्द हटाइनु पर्दछ ।
१२. समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेको ५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम बचत गर्नेलाई सम्पूर्ण रकम दिने भनेकोमा सबै बचतकर्तालाई पहिलो किस्ता बापत रु ५ लाख सम्म भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसरी रकम वितरण भएको खण्डमा मात्र समग्र पीडितलाई न्याय हुनेछ ।
१३. सहकारी संस्थाको संरचना सम्बन्धी कानुन:
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बैंकको जस्तै काम गर्ने हुनाले यी संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा हुनु पर्दछ ।
उत्पादन, बजार व्यवस्था तथा अन्य किसिमका सहकारी संस्था फरक प्रकृतिका भएकाले यी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले नियमन गर्नु पर्दछ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई गाउँपालिका र नगरपालिका वा नजिकको स्थानमा रहेको कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड वा अन्य कुनै बैंकमा मर्ज गराई त्यस्तो बैंकमा “सहकारी शाखा” बनाइनु पर्दछ । त्यसो गरेमा ती बैंक अन्तर्गतका “सहकारी शाखा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वतह स्ट्याण्डर्ड नियमनमा पर्नेछन् । यस्ता शाखाहरू स्वनियमन मार्फत सहकारीमा हुने दूषित ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्तिकरण समस्याबाट मुक्त हुनेछन् ।
१४. बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कानुन:
धेरै सहकारीका सञ्चालकले आफू धनी हुन स्वनियमनको आडमा सहकारी मार्फत ठगी, संगठित अपराध र/वा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी सहकारीमा जम्मा भएको रकम बेपत्ता पारी बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गरेका छैनन् । ठुला सहकारीले मात्र पौने ३ खर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ अपचलन गरेका छन्। कतिपय ठग सञ्चालकले घर जग्गा कारोबार वा व्यापार सम्बन्धी आफ्ना विभिन्न निजी प्रा. लि. कम्पनी खोली सहकारीबाट बिना धितो वा फर्जी धितोमा ती कम्पनीमा लाखौं/करोडौँ/अर्बौ रुपैयाँ लगी ती कम्पनीहरूबाट रकम बेपत्ता पारेका छन् ।
ठग सञ्चालकहरूले ती निजी कम्पनी धितो राखी विभिन्न बैंकबाट लाखौं/करोडौँ/अर्बौँ रुपैयाँ ऋण लिएर सो रकम पनि बेपत्ता बनाएका छन् ।
जनताको धन सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु पर्ने राज्यको दाइत्व भएकाले बचतकर्ताले सहकारीमा राखेको सबै रकम राज्यले बचतकर्तालाई फिर्ता गरिदिनु पर्दछ । साथै ठग सञ्चालकहरू, उनीहरूका परिवार र अन्यका नाममा हाल रहेका तथा सहकारीको सम्पत्ति बढी बढाइ गरी पहिले बिक्री वा नामसारी गराएका नेपाल तथा विदेशमा रहेका सबै सम्पत्ति जफत गरी राज्यले सोध भर्ना लिनु पर्दछ ।
१५. सहकारीका पीडकहरूलाई सजाय दिनु पर्ने सम्बन्धी कानुन:
कुनै देशमा ठगी, संगठित अपराध र/वा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने व्यक्तिलाई सर्वस्वहरण गरी मृत्यु दण्ड दिने व्यवस्था छ । पश्चिमका विकसित मुलुकहरूमा भने सामान्यतया यस्ता अपराध गर्नेलाई अपराध गरेको रकमको १० गुणा सम्मको रकम जरिमाना र केश हेरी १०० वर्ष भन्दा बढीको जेल सजाय दिने कानुन छ । नेपालले पश्चिमका विकसित मुलुकहरूमा भएको कानुन अवलम्बन गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।
आउँदो संसद् अधिवेशनले सहकारी विषयमा यी माथिका कुराहरू राखी कानुन बनाएमा सहकारी सम्बन्धी सबै समस्याको समाधान हुनेछ ।
१६. अन्य ठाउँमा जे लेखिएको भएता पनि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेहोर्नेछ ।
