२३ पुस, काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीयता कार्यान्वयन र सबलीकरणका लागि एकताबद्ध पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । सबैको एकीकृत पहलबिना प्रदेशहरूलाई प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेश सरकार र फेडरलिजम् एन्ड लोकलाइजेशन सेन्टरको आयोजनामा मंगलबार ललितपुरमा भएको ‘संघीयता सबलीकरणको कसीमा प्रदेशका सवाल’ विषयक कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले केन्द्रमा अधिकार राखेर केही नहुने निष्कर्षसहित प्रदेश बनाइएको बताए । प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने काम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ ।
अब युद्धस्तरमा १८ वटा विधेयक संसद्मा ल्याउने, कार्यविस्तृतिकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र लगानी तथा एकीकत कानुन संशोधन गर्ने विषयमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
संस्थाका तर्फबाट डा. दीपेन्द्र रोकाया र कार्यक्रम निर्देशक प्रह्लाद लामिछानेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा प्रमुख दलका नेताहरू, संघीय सांसदहरू र बागमती प्रदेशका मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । छलफल बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा तामाङको अध्यक्षतामा भएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव छविलाल विश्वकर्माले एकअर्कालाई दोष थोपरेर कसैले उन्मुक्ति नपाउने भन्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबै एक ठाउँमा आउनु पर्ने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कर्णाली प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरू दृष्टिकोण नै संघीयताको पक्षमा नरहेको बताए ।
संघीय सरकार र शीर्ष नेताहरूको अरुचिका कारण प्रदेशका कार्यसम्पादनमा जटिलता आएको अनुभव सुनाउँदै उनले मुलुक र जनताको पक्षमा चिन्ता गर्दै अघि बढे संघीयता सफल हुने बताए ।
एकीकत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भानुभक्त जोसीले संघका मन्त्रालय र जनप्रतिनिधिले तल अधिकार दिन चाहँदैनन् भन्ने कुरा सही नै भएको भन्दै संघका कर्मचारी कर्णाली र मधेश प्रदेशमा जान नचाहेको र स्थानीय सरकारले निमित्तबाटै चलाउँदा राम्रो मान्ने प्रवृत्ति गलत भएको धारणा राखे ।
संस्थाका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले कार्यक्रमलाई सहजिकरण गरेका थिए भने कार्यक्रममा जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष डा. जयकान्त राउत, प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपा शर्मा, रामकृष्ण ताम्राकार, रामेश्वर श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा सचेतक सुशीला थिङ, छुमी लामा, बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला सचिव कृष्णप्रसाद मैनाली, रन्जित चित्रकारलगायतले छलफलमा सहभागी थिए ।
