२९ पुस, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले विनाधितो ३ लाखसम्मको मात्रै ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सोमबार बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
‘संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबर रकममात्र विनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छ,’ प्रस्तावित व्यवस्थामा छ, ‘यसरी विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यको जमानी लिनुपर्ने छ ।’
यस्तै सहकारी सञ्चालकलाई बचत सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक उक्त संस्थाबाट कुनै पनि ऋण रोक लगाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । बचत सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशत ऋण लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यस्तै सहकारी संस्थालाई सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने छ ।
यसबाहेक अन्य कुनै संस्थाको सेयर/डिबेन्चरमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरूको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकको प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।
