७ माघ काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूको पेन्सन निवृत्तिभरण कोष कानुन बनेपछि मात्रै लागु हुने बताएकी छिन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग यही कुरा राखेको र उहाँहरूले आश्वासन दिएको बताएकी हुन् ।
उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘कानुन बनेपछि लागु हुने हो । शिक्षक सेवा बल्ल त निवृत्तिभरण कोषमा समावेश भएको छ । त्यसैले २०८१ देखि मात्र लागु हुने हो । शिक्षकहरू स्पष्ट भए हुन्छ।’
उनले योगदानमा आधारित पेन्सन निवृत्तिभरण कोषको २०८१ देखि मात्र लागू हुने हुँदा शिक्षकहरूलाई स्पष्ट हुने समेत आग्रह गरिन् ।
यसका साथै अध्यादेश आउनु अगाडिका शिक्षकहरू शिक्षकहरू पेन्सनकै प्रावधानमा रहने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । ‘अध्यादेशमा आएको निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षक पनि समावेश हुने निवृत्तिभरण कोषमा भन्ने आयो । त्यसमा शिक्षकहरूमा केही कन्फ्युजन थियो । कहिलेबाट हुने भनेर । आज मन्त्रिपरिषद बैठकमा यो विषय प्रवेश गराएँ । त्यहाँ जबबाट ऐन बन्यो त्यतिबेला बाटै लागु हुने कुरा भयो,’ उनले भनिन् ।
हालै जारी भएको सुशासन, प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने भनेको छ ।
शिक्षकहरूले २०७५ देखि नै लागू गर्ने आशंकामा विरोध गरिरहेका छन् । तर सरकारले अध्यादेश जारी भएपछिको समयबाट मात्र नियम लागु हुने स्ष्ट पारेको छ ।
