१० माघ, काठमाडौं । सरकारले समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना तल्लो सरकारले प्रस्ताव गर्न सक्ने अधिकतम सीमा कटौती गरेको छ ।
सरकारले ‘समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ ल्याएको छ । पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिले अधिकतम लागतको सीमा घटाएको हो ।
यसअघि समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म थियो । अब यो सीमा १ करोडदेखि ७ करोडमा झारिएको छ ।
उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकोमा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने गरी तोकिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारका हकमा यसअघि २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने रहेकोमा अब १० करोडदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान माग्न सकिने बनाइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक अनुदान विभेदकारी रहेको भन्दै परिवर्तन गरेको जनाएको छ ।
‘समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दा स्थानीय तहबीच न्यापूर्ण विनियोजन र स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता प्रत्याभूत हुने कुरालाई विशेष ध्यान दिइएको छ,’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले भने ।
पुराना आयोजना/कार्यक्रम सम्पन्न नगरी नयाँ प्रस्ताव गर्न नपाइने
नयाँ कार्यविधिले पुराना आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न नगरी नयाँ प्रस्ताव गर्न नपाइने गरी सर्त तोकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहकै हकमा यो लागु हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसअघिको कार्यविधिमा यो प्रावधान राखिएको थिएन । एक प्रदेशले बढीमा १० र एक स्थानीय तहले बढीमा तीन वटासम्म आयोजना/कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सक्ने समेत सीमा तोकिएको छ ।
उता, समपूरक अनुदान पाउने प्रावधानमा समेत सरकारले सुधार गरेको छ । यसअघि प्रदेश वा स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने र संघीय सरकारले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
यसमा सुधार गर्दै सरकारले अब आन्तरिक राजस्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दा एकाग्रता सहित राजस्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ ।
त्यसका आधारमा स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने भार समेत घटाएर संघीय अनुदान बढाउने गरी तोकेको छ । स्थानीय तहलाई सात भागमा विभाजन गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा कमजोरदेखि बलियो गरी तोकिएको छ ।
सबैभन्दा बलियो समूहमा काठमाडौं महानगरपालिका सहित १९ स्थानीय तह छन् । अब समपूरक अनुदान दिँदा सबैभन्दा बलियो समूहमा रहेका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने भएको छ भने संघीय सरकारले २० प्रतिशत मात्र योगदान गर्ने छ ।
उता, सबैभन्दा कमजोर तहले भने २० प्रतिशत मात्र योगदान गरे पुग्ने छ । संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ । दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने तोकिएको छ । यसरी सात तहमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको हो ।
प्रदेशका हकमा कर्णालीलाई कम भार
प्रदेशका हकमा समेत अब समान हिस्सा निर्धारण नगरी क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । कार्यविधि अनुसार कर्णालीका हकमा संघीय सरकारले ७० प्रतिशत बेहोर्दा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशतमात्र बेहोरे पुग्ने छ ।
सबैभन्दा बढी भार भने बागमती प्रदेशले बेहोर्नुपर्ने छ । समपूरक अनुदानमा अब बागमतीलाई संघले ४० प्रतिशत दिने छ भने प्रदेशले ६० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ ।
