काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध भएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ २ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने गरी भएको कानुन संशोधनलाई खारेज गरेको थियो ।
उक्त आदेशले २६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध भएको इप्पानले जनाएको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुगेर अनुमति लिन बाँकी तथा हाल निकुञ्जभित्र डेस्क स्टडी भइरहेका थप २० हजार मेगावाटका आयोजनाको भविष्य अन्योल भएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उनले भने, ‘यसले गर्दा ३ लाख ६० हजार जनताको सेयरको भविष्य अनिश्चित भएको र मुलुकमा फेरि लोडसेडिङको सम्भावना रहेको छ ।’
लगानी सम्मेलन २०८१ को संघारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यले सरकारले ‘लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ अध्यादेश बाट जारी गरेको थियो । यस विधेयकमार्फत भूमि सम्बन्धी ऐन, २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ का केही प्रावधानहरू संशोधन गरिएका थिए ।
अध्यादेशबाट जारी भएको विधेयक संसदको दुवै सदनबाट अनुमोदन भएको थियो । यसमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भएको संशोधनउपर सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा रिट दायर भएको थियो । यसमा सर्वोच्चको फैसला आएसँगै राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाइसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था आएको इप्पानले जनाएको छ ।
यसका साथै थप ४० हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणको भविष्य अन्योलतातर्फ धकेलिएको इप्पानको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नु, लगानीको संरक्षण गर्नु र आयोजना निर्माणमा देखिएका नीतिगत र प्रक्रियागत समस्यालाई सम्बोधन गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो,’ इप्पानले भनेको छ, ‘यतिमात्र होइन, नेपाल सरकार आफैँले पारित गरेको २८ हजार ५०० मेगावाट सहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि ऊर्जा आयोजना बढीभन्दा बढी निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेशले निरन्तरता पाएमा सरकारले अघि सारेको मार्गचित्रको कार्यान्वयनसहित ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि बन्ने योजना, नीति र कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिकुल असर पर्नसक्छ ।’
सरकारले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिई तत्काल आयोजनाहरू अघि बढाउने वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक भएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ ।