पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत मुछिएको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।
जिल्ला अदालत कास्कीले उनीहरूलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो । पुस २५ गते न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेसँग ६५ लाख, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, उनका सहयोगी रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, जिबी राईकी सहयोगी लिला पछाइसँग ३७ लाख धरौटीमा माग भएको छ ।
यस्तै, संस्थापक अध्यक्ष मिना गुरुङसँग ५ लाख, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी माग भएको थियो । उनीहरू सबै जना धरौटी बुझाएर रिहा भैसकेका छन् । उक्त आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले उच्चमा निवेदन दिएको हो । सरकारी वकिलको कार्यालयले सबै जनालाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
‘जिल्लाको आदेश बदर माग गरिएको निवेदन हो । अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भएको छ,’ पनेरुले भने, ‘अब जिल्लाले प्रतिवेदन पठाउँछ । त्यसमा सक्कल मिसिल हुन्छ । त्यसपछि बहस सुरु हुन्छ ।’
