८ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकारले अध्यादेश ल्याउने विषय संवैधानिक रहेको बताएका छन् ।
‘यो कुनै असंसदीय व्यवस्था होइन, असंवैधानिक कुरा पनि होइन । संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश ल्याउन सक्ने करा गरेकै छ’, सचिव भट्टराईले मंगलबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भने ।
संविधानमै सरकारले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सक्छ भनेर समेत व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
‘संसद्को अधिवेशन नबसेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ र त्यो संसद बसेको पहिलो बैठकमा टेबुल गरेर सार्वजनिक गर्ने कुरा र संसदबाट त्यसलाई अनुमोदन अथवा पारित गर्नुपर्छ,’ अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक प्रक्रियाबारे भट्टराईले भने ।
समितिको बैठकमा विपक्षी दलहरू र सत्तारुढ दल कांग्रेसकै कतिपय सांसदले विशिष्ठ अवस्थामा ल्याउन सकिने संवैधानिक सुविधाको दुरुपयोग गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भनेर आलोचना गरेका थिए ।
जवाफमा एमाले सचिव भट्टराईले अध्यादेश संविधान अनुसार नै आएको बताएका हुन् । ‘हामी नै हो संविधान बनाउने, मुलतः कांग्रेस, एमाले र माओवादी हो । अरु दलहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । दुनियाँमा भएका संसदीय अभ्यास हेर्दै यो (अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था) पनि राखेको हो,’ भट्टराईले भने ।
विश्वमा अन्य देशमा पनि अध्यादेश आइराखेको ख्याल गर्न पनि विपक्षी दलहरूलाई एमाले सचिव भट्टराईको आग्रह छ ।
‘हिजो मात्रै नेपालको समय अनुसार मध्यरातमा राष्ट्रपति ट्रम्पले शपथग्रहण गर्नुभयो । उहाँले एक सय वटा कानुनहरू पारित गर्नुभयो अध्यादेशमार्फत्,’ अध्यादेशको विरोध गर्नेतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपति घोषणा भएको केही क्षणमै । ७८ वटा अध्यादेशमा त उहाँले सही नै गरिसक्नुभएको छ । त्यो पनि संवैधानिक हो । संविधानभित्र पर्छ ।’
यसकारण नेपालमा पनि संविधानमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने प्रावधान रहेको ख्याल गर्न र संविधान अनुसार ल्याएको अध्यादेशलाई असंवैधानिक नभन्न उनको आग्रह छ ।
बरु अध्यादेशमा के कस्ता विषय आएका छन् त्यो ख्याल गर्न उनले सुझाए । उनी थप्छन्, ‘कन्टेन के कुरा हो भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । केही कन्टेनहरू यदि ठीक छैनन् भने संसद्को अधिवेशनमा पेस हुने बेलामा त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यसलाई हामीले ध्यानाकर्षण गर्नुपर्दछ ।’
सरकारले ल्याएको सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभाले नै गठन गरेको विशेष समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याएको भनेर पनि उनले बचाउ गरे ।
‘सहकारीसम्बन्धी छानबिन उच्चस्तरीय समितिले पास गरेको प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले कानुन बनाएको हो । विधेयकमार्फत् जाँदा ढिलो हुने भएको हुनाले अध्यादेश ल्याएको हो’ उनले भने ।
