११ माघ, जनकपुरधाम। चौतर्फी विरोधपछि मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको छ ।
शुक्रबार प्रदेश सभामा बोल्दै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयकको फिर्ता लिने प्रतस्ताव गरेकी हुन् ।
मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भए पनि सदनबाटै सच्याउने अधिकार भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘वास्तवमा विधेयकमा ल्याउँदा त्रुटि भयो। मैले थारू भाषा पनि समेट्नु पर्थ्यो भन्ने महसुस गरेकी छु। तर कानुन मन्त्रालयले यसमा समेटेर पाठाइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो।’
यसअघि बुधबार सदनमा मन्त्री तिवारीले उक्त प्रस्ताव गरेकी थिइन् । विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली भोजपुरी बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उल्लेख थियो ।
तर, बिहीबार विधेयकमाथि छलफल अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सदनमा विरोध जनाएपछि सरकारले बाध्य भएर उक्त विधेयक फिर्ता लिने आजमन्त्री परिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेको थियो।
साथै थारू, महगीलगायतका मातृभाषाभाषीहरूले प्रदेश सभा अगाडि विधेयक फिर्ताको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए भने थारू समुदायका सरोकारवाला संघसंस्थाहरूले विधेयक फिर्ता लिई थारू भाषा समेट्न माग गर्दै विज्ञप्ति र ठाउँठाउँमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
