काठमाडौँ — पार्टी सत्तापक्षमा होस् वा प्रतिपक्षमा, सदाबहार प्रतिपक्षी नेताको छवि बनाएका कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि भने सरकारका गलत निर्णय र सुशासनका मुद्दामा समेत प्रतिरक्षात्मक हुन थालेको भन्दै नागरिक तहबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
‘सरकार गलत दिशामा अघि बढे हाम्रो पार्टी सरकारमा छ भनेर चुप लागेर बस्दैनौं’
यसै सन्दर्भमा महामन्त्री गगन थापासँग कान्तिपुरका लागि कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
पार्टीले संघ र प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाउँदा समावेशी त गरेन नै, आम लोकमतको समेत उपेक्षा गरेर आपराधिक पृष्ठभूमिका विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमा पठायो । आफ्नो खल्तीबाट नाम निकालेर राजदूत बनाउने काम भयो । यी विषयमा सार्वजनिक र पार्टीभित्र कतै पनि तपाईंहरूको किन प्रतिक्रिया सुनिएन ?
संघ र प्रदेश सरकार गठनको सन्दर्भमा असमावेशिता, मन्त्रीमा गलत पात्रहरूको चयनको विषयमा म र अर्का महामन्त्री (विश्वप्रकाश शर्मार्) ले विमति मात्रै प्रकट गरेनौं, रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर सभापतिलाई पाँच पटकसम्म भेट्यौं । केही छुटेको समुदायबाट सहभागिता गराउन हाम्रो भूमिकाले काम पनि गर्यो । यद्यपि अझै थुप्रै कमजोरीहरू भएका छन् । सरकारबाट भएका कतिपय नियुक्ति पनि पार्टी हितको हिसाबले उपयुक्त छैनन् । त्यसलार्ई सच्याउन पार्टीबाट संस्थागत निर्णय गराउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ दबाब दिन हाम्रा थप तयारीहरू छन् ।
विगतमा स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बनाउन नहुने भनेर संसद्मा मुद्दा अघि बढाउनुभयो । अहिले त्यसविपरीत मन्त्री नियुक्त हुँदासमेत तपाईंबाट विरोध भएको छैन । भागबन्डा पाएपछि चुप लाग्नुभएको हो ?
सांसद हुनु नै मन्त्री हुनका लागि योग्यता होइन, अरू विषय पनि जोडिएर आएका हुन्छन्, त्यसलाई निर्णयकर्ताले ध्यान दिनुपर्छ । लोकरिझ्याइँ पो गलत होला । लोकमतको सधैं सम्मान गर्नुपर्छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यी विषयहरू संस्थागत रूपमै उठाउने तयारी छ । पार्टी नेतृत्वका गलत कामलाई पहिला जस्तै रेकर्डका निम्ति विमति राख्ने होइन, निर्णय बदल्नकै लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर बाहिर प्रतिक्रिया नदिएकै हो । हामी मौन बस्यौं वा सबै निर्णयमा हाम्रो सम्मति छ भन्ने होइन ।
अरू मुद्दामा पनि तपाईंहरू रक्षात्मक बन्नुभयो भन्ने बुझाइ छ । उपसभामुख इन्दिरा रानामगरबारे गम्भीर विषय आउँदा पनि तपाईंहरूको प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमा देखिएन । हिजोको दिनमा सहकारी ठगीका विषयमा तपाईंहरू जसरी खरो ढंगले संसद्मा बोल्नुहुन्थ्यो, सत्ता समीकरण मिल्नासाथ मौन बस्नुभयो भन्ने आम बुझाइ छ नि ?
अर्का महामन्त्रीले संसद्मा आफ्ना कुराहरू रेकर्ड गराइसक्नुभएको छ । सहकारी ठगीका विषयमा अहिले सूर्य थापा सभापति रहेको समितिको अध्ययनलाई नियालिरहेको छु । समितिले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ भन्ने विश्वास छ । गृहमन्त्रीमा हाम्रो पार्टीका नेता रमेश लेखक हुनुहुन्छ । उहाँले संसद्मा बोलेका कुराहरू र जनाएका प्रतिबद्धतालाई सम्झाउने काम गरिहाल्छौं । उहाँले हिजो संसद्मा बोलेका कुरामा काम गरेरै देखाउनुहुन्छ भन्ने विश्वासमा छ । जुन दिन मेरो विश्वासमा तलमाथि हुन्छ, त्यस दिन म कहाँ छोड्छु र ?
उपसभामुखका विषय साथीहरूले उठाउँदै जानुभएको छ । यसलाई सभामुखले गम्भीर ढंगले लिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । हाम्रो सहभागितामा बनेको यो सरकार सफल होस् भन्ने चाहना त पक्कै हुन्छ । त्यसैले सरकारले गरेका राम्रो कामको प्रशंसा गर्छौं, अनावश्यक रूपमा सरकारको दागा धर्ने काम भयो भने प्रतिरक्षा पनि गर्छौं । त्यसो भन्दैमा सरकारले जेसुकै गरे पनि हामीले बनाएको सरकार हो भनेर छोड्दैनौं । हिजो हाम्रो दलसमेत सहभागी भएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दा र शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त चुप लागेर बसिएन । देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले बोलेको होइन ?
यो सरकार भर्खरै अघि बढेको छ, गठन भएको महिना दिन नबित्दै प्रश्न गर्नु स्वाभाविक मानिँदैन । अब सरकारको काम सार्वजनिक ठाउँमा हुन्छ । प्रश्न संसद्मा हुन्छ । संसद्मा तर्पांहरूले सुन्ने र देखिने गरी हामीले राखेका प्रश्न थाहा पाउनुहुनेछ । सरकारको कामको निगरानी कसरी गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै पनि द्विविधा छैन ।
हिजो तपाईंहरूले उठाएको भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टि–इस्टेट, सहकारी ठगीलगायत प्रकरणमा तपाईंहरूको जुन भूमिका थियो, आज नयाँ सरकार बनेपछि त्यसबाट भाग्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ नि ?
यो गलत हो । प्रश्नबाट भाग्ने हाम्रो चरित्र नै होइन । कुन प्रश्न उपयुक्त छ, त्यसको जवाफ दिने उपयुक्त ठाउँको कुरा मात्रै हो । सहकारीका विषयमा सडकमा नभएर संसद्को समितिमा छलफल हुन्छ । भुटानी शरणार्थीका विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । गिरीबन्धु टि–इस्टेटका बारेमा सम्मानित अदालतबाट सरकारलाई आदेश दिएको अवस्था छ । त्यो आदेश पालना भएन भने यसमाथि प्रश्न गर्ने हो । संविधानको समयाअनुकूल पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा सरकारले गर्न खोजेको काममा शतप्रतिशत समर्थन रहन्छ । सुशासनको काममा समर्थन रहन्छ । गलत कामको सधैं विरोध हुन्छ ।
नयाँ पार्टी र नागरिक तहले हिजो कांग्रेसका युवा नेता तथा महामन्त्रीहरूले संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा जसरी बोल्थे, आज चुप बस्न थाले भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् नि ?
प्रतिपक्षको काम प्रश्न गर्ने, विरोध गर्ने र कतिपय ठाउँमा प्रतिरोध गर्ने हो । सरकारमा पनि बस्ने अनि प्रतिपक्षमा हुँदा जे गरिन्थ्यो, त्यही गर्ने भन्ने होइन । भोलि म नै प्रधानमन्त्री हुँला, प्रधानमन्त्री भएपछि मैले प्रश्नै गर्नेतिर जाने कि काम गरेर देखाउने ? अहिले त म सरकारको विरोध गर्ने स्थिति नआओस् भन्ने चाहन्छु । अझ कांग्रेसबाट गएका मन्त्रीहरूहरूको त प्रशंसा मात्रै गर्न पाइयोस् भन्ने ठान्छु । तर, सरकार गलत दिशामा अघि बढ्यो भने हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा छ भनेर चुप लागेर बस्दैनौं ।
कांग्रेस र एमालेबीचको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ र यसलाई सफल बनाउन सरकारका कामको विरोध गर्न हुन्न भन्ने भावना त होइन ?
जुन ठाउँमा गलत निर्णय हुन्छन्, ती ठाउँमा हस्तक्षेप नगरेर, त्यसै छाडेर बाहिर गएर प्रश्न गर्ने कुरा हुन्न । कांग्रेस र एमालेको समझदारी सही दिशामा अघि बढोस् भन्ने छ । सरकारका निर्णय, नियमित कामकारबाही र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा, विधिसम्मत रूपमा काम गर्छ कि गर्दैन ? न्यायोचित काम गर्छ कि गर्दैन ?
सरकारले गलत गरेको बेला हामीले बनाएको सरकार हो, प्रश्न गर्न हुन्न भन्ने कुरा एकक्षण पनि सोचिन्न । यो प्रश्न गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रिसाउनु होला वा हाम्रो नेता शेरबहादुर देउवा रिसाउनु होला भन्ने कुरा सोचिन्न ।
