२२ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिएको छ । साथै कर्मचारी व्यवस्थापन मिले/नमिलेको अनुगमन गरी रिपोर्ट गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
कर्मचारीहरु कार्यालय समयमा कार्यकक्षमा नभेटिने र कतिपय कर्मचारी कामविहीन हुने गरेका गुनासा बारम्बार आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले त्यसमा चासो राख्दै व्यवस्थापनको योजना मागेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमै कर्मचारीको कामकाज र उनीहरुको व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
कतै दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी हुने, कतै दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी अभाव हुने, कतै फाजिलमा पर्ने लगायतका समस्याले सेवा प्रवाहमै असर परेको गुनासो आएपछि गत असोज पहिलो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले कुन कर्मचारी, कहाँ, कस्तो अवस्थामा छन् भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग विवरण मागेको थियो । वेला–वेला मुख्य सचिवको आह्वानमा बस्ने बैठकमा मन्त्रालयबाट ब्रिफिङ हुने गरे पनि त्यो चित्तबुझ्दो नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता एवम् जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रेमनारायण आचार्य कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा विगतमा दिइएका निर्देशन निरन्तर फलोअप गरिरहेको बताउँछन् । ‘मुख्य सचिवज्यूले कर्मचारीको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहबारे दिएको निर्देशनको प्रगति के कस्तो छ भनेर वेला–वेला सचिवज्यूहरुलाई सोधपुछ गर्नुहुन्छ र त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्न पनि सतर्कता केन्द्रलाई भन्ने गर्नुभएको छ ।’
दरबन्दी भएका स्थानमा पनि कर्मचारी खटाउन नसक्दा निमित्तको भरमा कार्यालयहरु चलिरहेका छन् । कतिपय कर्मचारी भने फाजिलमा परेर मन्त्रालयमै हाजिर गर्दै घर फर्किने गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजली २५० भन्दा बढी पालिकाहरु निमित्तको भरमा चलिरहेको बताउँछन् । त्यसैले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आएको उनी बताउँछन् ।
‘मैले चिठी त हेरिसकेको छैन तर अतिरिक्तमा भएका अथवा मन्त्रालयमा पदस्थापन नहुने कर्मचारीको चाँडो पदस्थापन गर्नू, काम दिएर व्यवस्थापन गर्नू भन्ने कुरा हो,’ उनले भने ।
कतिपय ठाउँमा उपसचिवको ठाउँमा शाखा अधिकृतले र शाखा अधिकृतको ठाउँमा उपसचिवले काम गर्नुपरे पनि काम भने नरोकिएको उनी बताउँछन् । ‘काम त रोकिएको छैन तर कताकता खाली ठाउँ छ, त्यहाँ पोस्टिङ गरिरहेका छौं र गर्छौं पनि’ उनले भने ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अनुसार नेपालका ६ उपमहानगरपालिकामध्ये वीरगञ्जमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ । ११ उपमहानगरपालिकामध्ये १० वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छन् । महानगर र उपमहानगरपालिकामा सहसचिवस्तरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ ।
यसैगरी गृह मन्त्रालयमा एक दर्जन बढी उपसचिव र आधा दर्जन सहसचिव कामविहीन छन् । कर्मचारीलाई कामविहीन गराउनुलाई ‘बरण्डामा राखेको’ भन्ने गरिएको छ । ‘बरण्डा’मा रहेका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
